बाढीपीडित व्यवसायीलाई सरकारको राहत प्याकेज, भन्सारदेखि कर्जासम्म सहुलियत

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले राहत तथा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको पहिलो चरणको प्याकेजअन्तर्गत बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार, कर, कर्जा तथा बीमा क्षेत्रमा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।

सरकारले बाढीले बगाएका वा मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षति भएका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन, प्लान्ट तथा मेशिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।

भन्सार महसुल तिरेपछि बाटोमै बाढीका कारण सामान नष्ट भएको अवस्थामा भने ६ महिनाभित्र पुनः त्यस्ता सामान आयात गर्दा पहिले तिरिएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित साना करदाताका व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम बुझाउने समयसमेत थप गरिएको छ। अब ती विवरण तथा रकम २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सकिनेछ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा नक्सापास दस्तुरमा समेत छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी प्रभावित ऋणी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिने भएको छ। यसअन्तर्गत साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समय थप गर्न सकिनेछ।

बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी न्यूनतम ब्याजदर कायम गरिने भएको छ। क्षतिग्रस्त उपकरण तथा सवारीसाधन पुनः खरिद गर्न र व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरकै हाराहारीमा थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्याकेजमा समेटिएको छ।

बाढीबाट क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई तत्काल नगद प्रवाह उपलब्ध गराउन बीमा कम्पनीले प्रारम्भिक क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा दाबी फर्छ्यौटमा हुने ढिलाइ हटाउन सर्भेयर खटाउने प्रक्रिया सरल बनाउने तथा संक्षिप्त कार्यविधिबाट बीमा दाबी फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

सरकारले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत क्षेत्रलाई उद्धार तथा राहतमा थप सक्रिय बनाउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। यसअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा योगदान गरिएको रकमलाई सोझै सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ।

सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।