जेनजी विद्रोहका घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेनजी विद्रोहका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

आङ्देम्बेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने तथा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्।

कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनको धारणा छ। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने दुवै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने–सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। चाहे ती सत्ता शक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन्। यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको भन्दा विश्वसनीय रहेको पनि आङ्देम्बेको दाबी छ। यद्यपि, आफूलाई जोगाउन सत्ता नेतृत्वबाटै प्रतिवेदनमा ‘कैँची’ चलाइएको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताएका छन्।

आङ्देम्बेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

जेनजी युवाको बलिदानलाई कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनले आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। चाहनुहुन्छ भने यसको अझै कडा/आकर्षक हेडलाइनका ५ विकल्प पनि दिन सक्छु।