‘जेनजी जेलमा, नेताहरू सत्ताको रेलमा?’ : सरकारमाथि फ्रन्टका प्रश्नैप्रश्न
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । जेनजी आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीका अवसरमा नेपाल जेनजी फ्रन्टले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाउँदै बहसपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक बहसपत्रमा फ्रन्टले आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत सुधार तथा डिजिटल अधिकारका एजेन्डा एक वर्षपछि कहाँ पुगे भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने जनाएको छ।
बहसपत्रमा नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनदेखि आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या, संसद्को भूमिका, स्वास्थ्य बीमा, भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन तथा सुरक्षा निकायको सुधारसम्मका विषय उठाइएको छ।
फ्रन्टले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा खेपिरहेका जेनजी आन्दोलनकारीको अवस्था सम्झौता कार्यान्वयनको प्रमुख प्रश्न भएको जनाएको छ। ‘जेनजी जेलमा, नेताहरू सत्ताको रेलमा?’ शीर्षकमा फ्रन्टले आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तनको दाबी गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगे पनि आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता र रिहाइको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको प्रश्न गरेको छ।
आन्दोलनको अपनत्व लिनु भनेको त्यसको राजनीतिक उपलब्धि मात्र लिनु हो कि आन्दोलनकारीप्रतिको जिम्मेवारी पनि लिनु हो भन्ने प्रश्नसमेत बहसपत्रमा गरिएको छ। फ्रन्टका अनुसार १० बुँदे सम्झौताअनुसार मृतकलाई शहीद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहतजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय अघि बढे पनि निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, संस्थागत सुधार, छानबिन तथा सुरक्षा क्षेत्र सुधारका विषय अझै अल्झिएका छन्।
छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको, दोषीमाथि कारबाही नभएको तथा आन्दोलनकारीमाथि सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ता र रिहाइ नभएको विषयलाई फ्रन्टले गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएको छ। भदौ २३ र २४ का घटनामा भएको बल प्रयोगको छानबिन तथा दोषीमाथिको कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै फ्रन्टले ‘छानबिन कहिले गर्ने?’ भन्ने प्रश्न गरेको छ।
भदौ २३ र २४ का घटनामा दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्य यसअघि सरकारी विवरणमा समेत सार्वजनिक भएको थियो। गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार ती घटनामा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ।
‘नयाँ पार्टीमा फिल्ट्रेसन मेकानिजम खै?’
फ्रन्टले सत्तामा पुगेपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि पुरानै शैली दोहोर्याएको आरोप लगाएको छ। ‘नयाँ पार्टीमा फिल्ट्रेसन मेकानिजम खै?’ शीर्षकमा फ्रन्टले सत्ता तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता, निष्ठा, नैतिक चरित्र र लोकतान्त्रिक मूल्य परीक्षण गर्ने प्रणालीबारे प्रश्न गरेको छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दलका गलत अभ्यास दोहोर्याउन नहुने भन्दै फ्रन्टले दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूले विगतमा सञ्चारमाध्यममार्फत शासकलाई प्रश्न गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै फ्रन्टले अहिले सत्तामा पुगेपछि पत्रकार र नागरिकका प्रश्नबाट टाढिन खोजेको आरोप लगाएको छ।
फ्रन्टले आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई केवल राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेर सीमित नगरी शासन प्रणाली, राज्यका संस्था र राजनीतिक दलको कार्यशैलीमै सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बहसपत्रमा के छ ?
https://www.facebook.com/rakshya.bam.654306
