सार्वजनिक पदाधिकारीले पाएका सबै उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश

Prime TV News ५ दिन अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म शिष्टाचारका रूपमा प्राप्त गरेका उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारीले भेटघाट तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहारलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि फैसला गर्दै यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेका उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्ने र त्यसको निश्चित अवधिमा नियमित रूपमा वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ।

उपहारको विवरण पेस नगर्ने पदाधिकारीका लागि कानुनी दायित्व निर्धारण गर्नसमेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले पाएको उपहार आफैँसँग राख्न चाहेमा त्यसको वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

त्यस्तै, उपहार आफैँसँग राख्दा त्यसलाई करयोग्य आयका रूपमा गणना गर्ने वा नगर्ने विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। निर्धारित न्यूनतम मूल्यभन्दा बढीको उपहार आफैँसँग राख्न चाहेमा सरकारबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

कानुन निर्माण नभएसम्म उपहार व्यवस्थापनमा देखिएको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन हालसम्म नभए पनि विभिन्न निर्देशिका तथा आचारसंहितामा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो।

सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण तथा उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले भ्रमण प्रतिवेदनसँगै प्राप्त उपहारको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तै, कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ ले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहार सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने क्रममा अमेरिका, बेलायत, भारत र पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा रहेका उपहारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरेको थियो। अमेरिकामा संसद्को सहमतिबिना विशिष्ट सरकारी पदाधिकारीले प्राप्त गरेका उपहार व्यक्तिगत रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

त्यहाँ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले निश्चित मूल्यसम्मका उपहार मात्र राख्न पाउने र सोभन्दा बढी मूल्यका उपहार सरकारकै सम्पत्ति हुने व्यवस्था छ। बेलायतमा मन्त्री तथा उनका परिवारका सदस्यले आफ्नो निर्णय वा कामकारबाहीमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार तथा आतिथ्यता लिन नहुने व्यवस्था रहेको अदालतले औँल्याएको छ।

निश्चित मूल्यसम्मका उपहार राख्न पाउने भए पनि सोभन्दा बढी मूल्यका उपहार सम्बन्धित सरकारी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि यस्तै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्चले सरकारलाई आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो।

उपहार प्राप्त गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको अनुगमन तथा उपहार व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती, अधिवक्ता भावेश गौतमलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

१३ पुस २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले यसै साता सार्वजनिक गरेको हो।