भोटेकोसी बाढीपीडितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह

Prime TV News ५ दिन अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल व्यवस्थापनसँगै सडक तथा यातायात सञ्चालन, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार शीतल निवासमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै बाढीबाट सिर्जित परिस्थितिबारे छलफल गरेका हुन्।

भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक यातायात तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र पीडित नागरिकको अस्थायी बसोबासका लागि होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

भौगोलिक विकटताका कारण सरकारले आफ्नै स्रोतसाधनबाट मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिन हुने अवस्था आए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिनसमेत उनले सुझाव दिए। आवश्यक ठाउँमा ठूला बेलिब्रिजलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी यातायात सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा यातायात पूर्वाधार पुनः सञ्चालनका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

मन्त्रीद्वयले दसैँअघि नै सडक यातायात पूर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताएका थिए। बाढी प्रभावित नागरिकको अस्थायी बसोबासका लागि टहरा निर्माणको कामसमेत दिनरात भइरहेको जानकारी उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा वैकल्पिक सडक निर्माणसहित आवश्यक पूर्वाधारका योजना सरकारले अघि बढाएको जानकारी पनि मन्त्रीहरूले गराएका थिए। बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा आफूले पीडितको अवस्था र क्षतिको प्रत्यक्ष जानकारी लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनालाई तत्कालीन आवश्यकतामा मात्र सीमित नगरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। बाढी प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नसमेत उनले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको भन्दै त्यसबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।