पाठ्यभार घटाएर एआई र उद्यमशीलता समेट्न सुझाव

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कोशी प्रदेशमा भएको छलफलमा शिक्षालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीले जोड दिएका छन्।

यस्तै, देशप्रेम, नैतिकता तथा परम्परागत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विद्यालय र शिक्षकलाई थप जिम्मेवारी तथा अधिकार दिनुपर्ने धारणा पनि सहभागीबाट आएको छ।

मधेश प्रदेशमा भने विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। पर्यटन, कृषि तथा स्थानीय सम्भावनासँग सम्बन्धित ज्ञान र सिपलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयवस्तु परिमार्जन गरी एआईबारे विद्यार्थीलाई आधारभूत ज्ञान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

मधेशका सहभागीले नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, विद्यार्थीको सामाजिक कार्यमा सहभागितालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने र शिक्षकको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा विद्यार्थीको दक्षता अभिवृद्धि तथा रैथाने ज्ञान र सिपमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ।

प्रधानाध्यापकलाई केवल प्रशासक नभई शैक्षिक नेताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा पनि छलफलमा उठेको छ।

बागमती प्रदेशमा उद्यमशीलता तथा रोजगारमुखी शिक्षा, अनिवार्य अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र स्थानीय ज्ञान, सिप तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशका सहभागीले शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सिपमूलक र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

पूर्वव्यावसायिक, कृषि तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्दै आत्मनिर्भर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति र विविधतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पाठ्यभार र विषयवस्तु बढी भएको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने, देशप्रेमको भावना विकास गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने तथा एआईको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउने अवस्थाभन्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने ज्ञान तथा सिप दिने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा समेट्नुपर्ने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र पटक–पटक हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनबाट सिर्जना भएको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षकलाई आवश्यक सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्याब्सन सुदूरपश्चिम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि छलफलबाट प्राप्त मुख्य सुझावको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरेको हो।

कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव संकलन गरिनेछ।

प्रदेशस्तरीय छलफलबाट प्राप्त सुझावले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई कम बोझिलो, रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने साझा धारणा देखाएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।