समस्याग्रस्त सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने सरकारको नीति
Prime TV News ४ दिन अगाडि 
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने धारणा गलत भएको बताएका हुन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै हस्तान्तरण गरिने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री वाग्लेले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टसहित सातवटा सार्वजनिक उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। मूल्यांकनका आधारमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने छ, तर हामीले धुलो टक्टक्याएका मात्र हौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो।’ उनले सरकारी उद्योगबारे अहिले नै निष्कर्ष निकालेर निर्माण गरिने अपरिपक्व भाष्य उपयोगी नहुने बताए।
समस्याग्रस्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि लामो समयदेखि थुप्रिएको ऋण, ब्याज तथा अन्य आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए। दशकौँदेखि सञ्चित सावाँ, ब्याज र ऋणको भारका कारण उद्योगहरू समस्यामा रहेकाले त्यस्ता दायित्व फरफारक गर्न सरकारले मिहिनेतका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले उद्योगको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद ननिम्त्याउने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा सहभागी गराउने तयारी गरेको मन्त्री वाग्लेले बताए। उनले २०४८ सालको निजीकरणका क्रममा जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर उत्पन्न विवादबाट सरकारले पाठ सिकेको बताए। नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेका जग्गासम्बन्धी विवादित विषयलाई अहिले नछुने उनको स्पष्टोक्ति छ।
तर, उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई ‘अपरेसनल लिज’मार्फत जिम्मेवारी दिन सकिने वातावरण तयार गरिरहेको उनले बताए। मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले गर्ने वैध नाफामाथि सरकारले शंका नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। सरकारको ध्यान निष्पक्ष, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
