रावल आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय

Prime TV News ३ दिन अगाडि

काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। समितिको सिफारिसअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी कित्तामा समावेश गरिएको उल्लेख भएका जग्गाको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनेर उल्लेख गरिएका कित्ताहरूलाई पनि एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको संयोजकमा प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली रहेका छन्। समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख तथा स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख सदस्य छन्।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहेका छन्। मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा पहिचान गरिएका जग्गाको अभिलेख सच्याई सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।