ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चको चासो, सरकारसँग माग्यो जवाफ

Prime TV News २१ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैनिक संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा आएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिको कानुनी आधारबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

सेनाको सहमतिमाथि पनि प्रश्न

सुनुवाइका क्रममा गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले कुन आधारमा सहमति दिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

बहसमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको तर्क गरे। संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको ‘आर्मी’को परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ थियो।

इजलासले नेपाली सेनाले नै सहमति दिएर संस्था अस्तित्वमा आएको भए अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेको थियो। जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले दिएको राय, परामर्श वा सहमति न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर नहुने बताए। विपद्का समयमा सैन्य प्रकृतिको पोसाकमा ग्रीन आर्मीका सदस्यहरूको उपस्थिति र परिचालनले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको उनको जिकिर थियो।

उनले गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजको हिस्सा भएकाले नागरिक स्वरूपमै काम गर्नुपर्ने भन्दै सैन्य शैलीमा प्रस्तुत हुन नहुने तर्क गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कम्पनी ऐनको आधारमा राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने बताए। नेपाली सेनाबाहेक निजी वा गैरसरकारी तहमा अन्य सैन्य संगठनको अस्तित्व घातक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले पनि एउटै राष्ट्रमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठनको अनुमति हुने भए विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरण आवश्यक नपर्ने तर्क गरे।

अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई झिकाइयो

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम तथा गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ।

बहसमा रिट निवेदकहरू साम्बराज अर्याल, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले पनि सहभागिता जनाएका थिए। रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा परिचालित ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिबारे प्रश्न उठेको थियो।

रिट निवेदकहरूले गैरसरकारी संस्थाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैनिक पहिचान प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित हुन सक्ने जिकिर गरेका छन्।