बाढीपीडितका लागि अस्थायी बासस्थान बनाउन विदुरले प्रस्ताव गर्यो ८ स्थान
Prime TV News ३२ मिनेट अगाडि 
काठमाडौ । बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गर्न नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले संघीय सरकारसमक्ष ८ वटा स्थान प्रस्ताव गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको विस्तृत कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका हुन्।
मेयर श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नगरपालिकाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै त्यसैअनुसार संघीय सरकारले आवश्यक रणनीति बनाउने बताएका छन्। नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेका अस्थायी बासस्थानका स्थानहरूमा विदुर–१० को वेत्रावती क्षेत्रका बाढीपीडितका लागि सुहाँरा डाँडा, विदुर–७ को तुप्चे, सोले, अक्करे र छिपीटार क्षेत्रका लागि भित्रिनीटार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा रहेका छन्।
त्यस्तै, विदुर–१० को भैसे क्षेत्रका लागि कान्नले आसपास, सोही वडाको एक नम्बर पुल क्षेत्रका लागि गर्खुटार वडा कार्यालय क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। विदुर–९ अन्तर्गत सिलटट्याङ्की र बिजुरा क्षेत्रका प्रभावितका लागि राहुलटार, विदुर–१ को त्रिशूली तथा ढुंगे क्षेत्रका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोलनीस्थित जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ।
विदुर–४ को सिमचौर बस्तीका प्रभावितलाई विदुर–२ को धापखेत क्षेत्रमा तथा विदुर–५ को देविघाटका प्रभावितलाई चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय र आयुर्वेद भवनमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव नगरपालिकाले गरेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार आँगपुटार, गेर्खुटार मिलन चौतारा, गुम्बाडाँडा, बान्द्रे, बट्टार र हसिनटार क्षेत्रमा तत्काल नदी कटान नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विदुर नगरपालिकाले बाढी प्रभावितको दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि प्रत्येक वडामा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ।
नगरपालिकाले ‘एक वडा, एक पुनर्वास स्मार्ट सिटी’को अवधारणाअनुसार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। बाढी प्रभावित नदीको बहाव क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा सट्टापट्टाको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नगरपालिकाले गरेको छ।
यसका लागि कित्ता नम्बर ६०३ अन्तर्गत रहेको १ हजार १५८ रोपनी वन क्षेत्रको जग्गा प्रस्ताव गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अन्य वडाका प्रभावितलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिसहित हरेक वडामा स्मार्ट सिटी निर्माण गरी सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने नगरपालिकाको प्रस्ताव छ।
नगरपालिकाले प्रत्येक वडाबाट छुट्टाछुट्टै वडास्तरीय पुनर्वास प्रस्ताव तयार गरी पछि संघीय सरकारसमक्ष पेश गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ।
