राप्रपा बागमतीका नेता थापाको चुनौती : ‘बिकेको प्रमाण २४ घण्टाभित्र दिनुस्’
Prime TV News ३२ मिनेट अगाडि 
काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफूहरू ‘बिकेको’ भन्ने आरोप प्रमाणित गर्न पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई चुनौती दिएका छन्।
बुधबार धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थापाले कसले, कति रकममा, कसबाट र कहिले–कहाँ लेनदेन गरेर ‘बिकेको’ भन्ने आरोप लगाइएको हो, त्यसको प्रमाण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरे।
उनले आरोप प्रमाणित भए आफूहरूमाथि पार्टीले जुनसुकै कारबाही गरे पनि स्वीकार गर्ने बताए। प्रमाण दिन नसके अध्यक्ष लिङ्देनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। थापाले आफ्नै पार्टीका निर्वाचित सांसदलाई ‘भेडाबाख्राजस्तो बिक्री भएको’ लगायतका शब्द प्रयोग गरेर आरोप लगाउनु उचित नभएको बताएका छन्।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरिरहेको विषयमा पनि थापाले प्रश्न उठाएका छन्। दुई सांसदले लामो समयदेखि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा त्यसबाट पार्टीलाई के लाभ भयो र निर्णयबाट कसले के प्राप्त गर्यो भन्ने विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले बागमती प्रदेशका केही सांसदलाई नेकपा एमालेले ‘खरिद’ गरेको आरोप लगाएपछि प्रदेशका सांसद तथा पार्टी नेताहरूले त्यसको प्रमाण माग गरेका हुन्। राप्रपाका बागमती प्रदेशका सांसदहरू केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि संसदीय दलका नेता थापासहित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ।
राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापाले पनि सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन र ‘बिकेको’ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिन अध्यक्ष लिङ्देनसँग माग गरेका छन्। उनले राजनीतिक निर्णयप्रति असहमति राख्न पाइने भए पनि आफ्नै पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि व्यक्तिगत तथा चरित्रसम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसको प्रमाण दिनुपर्ने बताए।
प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशका सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन, पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेता–कार्यकर्तामाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा विधि, विधान, पारदर्शिता र राजनीतिक मर्यादा कायम गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेशमा सभामुख पद कायम राख्ने तथा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीका निर्णयबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। प्रदेश समितिले यस्ता निर्णयमा देखिएको फरक व्यवहारबारे पार्टीभित्र समीक्षा आवश्यक रहेको जनाएको छ।
