फुटपाथमा शिशु जन्मिएको घटनामा अस्पताल प्रशासनदेखि नीतिसम्म कमजोरी

Prime TV News २ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी बबिता पासवानले पैसा नभएका कारण अस्पतालबाहिर सडक पेटीमै शिशु जन्माउनुपरेको घटनामा छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासन, ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत पक्षमा कमजोरी औंल्याएको छ।

राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा २५ भदौमा भएको घटनाको अध्ययन गरेको समितिले अस्पतालमा पुगिसकेकी गर्भवती महिलालाई आवश्यक उपचार, परामर्श र सहजीकरण गर्न नसक्दा अस्पतालबाटै बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिले घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकामा कमजोरी देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार अस्पतालमा आइसकेकी बिरामी लामो समयसम्म अस्पताल परिसरबाहिर रहँदा पनि उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासन दुवैको जिम्मेवारीमा देखिएको गम्भीर कमजोरी हो।

‘अस्पतालमा आइसकेकी बिरामी लामो समयसम्म बाहिर रहँदा पनि उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु कर्मचारीको जिम्मेवारीमा देखिएको अर्को कमजोरी हो,’ समितिका एक सदस्यले भने।

घटनापछि अस्पताल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा सुरक्षागार्डसहितका कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाएको थियो। छानबिन समितिले भने घटनाको समग्र अध्ययनपछि ती कर्मचारीसहित थप केही व्यक्तिमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीच बुझाइको कमी

समितिले घटनाको कारण केवल आर्थिक अभावलाई मात्र मानेको छैन। सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीच पर्याप्त सञ्चार र बुझाइ हुन नसक्नु, गरिबी, अशिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारीको अभावले पनि घटना निम्त्याउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिका अनुसार अस्पतालका कर्मचारीले गर्भवती महिलालाई उपलब्ध सेवाबारे पर्याप्त रूपमा बुझाउन सकेनन् भने महिलाको पक्षबाट पनि स्वास्थ्यकर्मीले दिएको जानकारी पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकेको अवस्था देखिएको थियो।

‘बुझाउनेले राम्ररी बुझाउन सकेनन्, गर्भवती पक्षले पनि कुरा राम्ररी बुझ्न सकेनन् र उनीहरू अस्पतालबाट बाहिरिए,’ समितिका एक सदस्यले भने। यद्यपि समितिले सेवाग्राहीको कमजोरीलाई मात्र घटनाको कारण मानेको छैन। अस्पतालको सेवा प्रणाली, कर्मचारीको जिम्मेवारी र प्रशासनिक व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई नै आमा सुरक्षा कार्यक्रमबारे छैन पर्याप्त जानकारी 

छानबिनका क्रममा अस्पतालमा कार्यरत क्लिनिकल जनशक्तिलाई नै आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नभएको पाइएको समितिको निष्कर्ष छ। समितिका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिलाले पाउने सेवा र सुविधाबारे स्वास्थ्यकर्मीले स्पष्ट जानकारी दिन नसक्दा बिरामी पक्षमा उपचार नपाइने भ्रम सिर्जना भएको थियो।

‘त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थाबारे नै पर्याप्त जानकारी छैन। त्यसैले बिरामीलाई कार्यक्रमअन्तर्गत पाउने सेवाबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउने काम पनि भएन,’ समितिका सदस्यले भने।

प्रसूति सेवा मात्रै निःशुल्क गरेर नपुग्ने निष्कर्ष

समितिले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नीतिगत कार्यान्वयनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। समितिका अनुसार आर्थिक अभावका कारण गर्भवती महिलाले उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा प्रसूति सेवासँग सम्बन्धित प्रयोगशाला परीक्षणमा शुल्क लाग्ने अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको छ।

त्यसैले प्रसूति सेवा मात्र निःशुल्क गर्ने नभई आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणलगायत प्रसूति सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अन्य सेवाको दायरा पनि स्पष्ट रूपमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रसूति सेवा मात्रै निःशुल्क गरेर पुग्दैन। त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण पनि निःशुल्क हुने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने।

समितिका अर्का सदस्यका अनुसार बबितासँग आवश्यक रकम नभएको र परीक्षणका लागि पैसा मागिएपछि आफूले अस्पतालमा उपचार नपाउने ठानेर उनी बाहिरिएको देखिएको छ।

‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमभित्र परिसकेपछि बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सेवाका विषयमा पछि हेरौंला भन्ने अवस्था हुनुहुँदैन,’ ती सदस्यले भने, ‘कार्यविधिमै गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने परीक्षण तथा सेवाको दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ।’

अस्पताल प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

समितिले अस्पताल प्रशासनको भूमिकालाई पनि घटनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औंल्याएको छ।

अस्पतालमा उपचारका लागि आइसकेकी गर्भवती महिला दुई–तीन घण्टासम्म बाहिर रहँदा पनि उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी भएको समितिको निष्कर्ष छ।

अस्पतालमा आएका बिरामी उपचार नलिई बाहिरिएको अवस्थामा उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नभएको समितिले जनाएको छ।

मेडिकल काउन्सिलको टोलीले गरेको थियो स्थलगत अध्ययन

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीले घटनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा. अजयकुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए।

टोलीले २५ देखि २७ भदौसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। त्यस क्रममा घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन गर्नुका साथै अस्पतालको सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे अध्ययन गरिएको थियो।

छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले घटनामा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाहीसँगै आमा सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सेवाको दायरा स्पष्ट बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।