अख्तियारमा एक वर्षमा ४० हजार भन्दा बढी उजुरी, १७५ मुद्दा दायर

Prime TV News २ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ५४२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

आयोगले तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी फर्स्योट गरेको छ । आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रतिवेदनका प्रमुख तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।

४६९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति, आयोगले दिएका सुझाव तथा आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएका छन् । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष प्राप्त कुल ४० हजार ५४२ उजुरीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा सोही वर्ष दर्ता भएका थिए भने ७ हजार ३२३ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए ।

प्राप्त उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत फर्स्योट भएका छन् । बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् । आयोगले वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रत्यक्ष उपस्थितिमार्फत उजुरी लिने गरेको छ । तीमध्ये वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ ।

तहगत रूपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कुल उजुरीमध्ये ४९.०३ प्रतिशत अर्थात् २० हजार २५ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध परेको छ । महानगरविरुद्ध ४४१ वटा अर्थात् २.२० प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध धेरै उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् ।

संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये ३ हजार ३६ अर्थात् १९.५७ प्रतिशत उजुरी उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारतर्फ भने ५ हजार ३०५ उजुरी परेको छ । तीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २७.८० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ४७५ वटा छन् । गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा कम ७.६७ प्रतिशत अर्थात् ४०७ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । प्रतिवादीमध्ये १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था रहेका छन् ।

दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै ५६ वटा छन् । त्यसपछि घुस, गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ । यो कुल फैसलाको ५१.९२ प्रतिशत हो । यस अवधिमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ भने ३ वटा पुनरावलोकन निवेदनसमेत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र हो भन्ने बुझाइ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउनु, उजुरी फर्स्योटमा लाग्ने समय कम गर्नु तथा अभियोजन गरिएका मुद्दाको सफलता दर बढाउनु आयोगका प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।