युरेनियम उत्खननका कुनै अनुमति दिएको छैन : खानी तथा भूगर्भ विभाग

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

काठमाडौ । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले युरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेन्ट, रणनीतिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको खोजतलास तथा उत्खननका लागि विभागले हालसम्म कुनै अनुमति पत्र जारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा महानिर्देशक नापितले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

समितिको बैठकमा नेपालमा रहेको युरेनियम खानी विदेशी मुलुकलाई दिइएको भन्ने विषय उठेपछि नापितले विभागबाट त्यस्तो कुनै अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘युरेनियम मात्रै होइन, रेयर अर्थ एलिमेन्ट, रणनीतिक खनिज र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले आजसम्म कुनै अनुमति पत्र जारी गरेको छैन।’

उनका अनुसार रणनीतिक तथा संवेदनशील प्रकृतिका खनिजको अन्वेषण तथा उत्खननका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। प्रस्तावित खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा नै यस्ता खनिजका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी मार्गदर्शन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महानिर्देशक नापितले नेपालमा खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकासका लागि अन्वेषण तथा उत्खननका अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई अत्यधिक नियन्त्रणमुखी बनाउन नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार हाल करिब १६६ वटा उत्खनन र ४५० वटा खोजतलासका अनुमति पत्र जारी भएका छन्।

उनले खनिज उत्खननलाई उद्योग र मूल्य अभिवृद्धिसँग जोड्न सके मात्रै मुलुकले त्यसबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताए। नेपालमै खनिज प्रशोधन गरी उच्च मूल्यका उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजाने नीति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

साना आकारका खानी तथा स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका परियोजनाका लागि अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउनेतर्फ विभागले काम गरिरहेको पनि नापितले जानकारी दिए। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा साना खानीका अनुमति पत्र एक साताभित्र जारी गर्न सकिने गरी टेम्पलेट र प्रक्रियागत सरलीकरणको तयारी भइरहेको उनले बताए।

खानी सञ्चालनमा देखिएका कानुनी जटिलताबारे पनि नापितले समितिलाई जानकारी गराए। उनका अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनसँगै वन तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी कानुनसमेत आकर्षित हुने भएकाले कतिपय खानी सञ्चालनमा अन्तरसम्बन्धित कानुनी समस्या देखिएका छन्।

एउटै क्षेत्रमा वन ऐन, वातावरणसम्बन्धी कानुन र खानीसम्बन्धी कानुन एकसाथ लागू हुने अवस्था रहेकाले यस्ता विषयलाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।